अतुल कोल्हे भद्रावती :-पिककर्ज घेवुन कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणा-या शेतक-यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष तथा विदयमान संचालक रवि शिंदे यांनी केलेली आहे.
नियमित पिककर्ज भरणा करणा-या शेतक-यांना पन्नास हजाराची कर्ज माफी देण्यात येईल, अशी राज्यशासनाने यापूर्वी घोषणा केलेली होती. परंतु अद्यापही नियमीत पिककर्ज भरणा-या शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यात आलेली नाही.
शेतकरी हा देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेचा कणा असुन, शेती हा फार मोठा कृषी उद्योग आहे. शेतक-यांकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. राज्यामधे शेतकरी सभासद, संस्था व बँक अशी त्रीसुत्री पद्धती अवलंबून शेतक-याचा व शेतीचा शेतीउद्योग अंतर्गत आर्थीक विकास साधला जातो. शेतकरी जगाचा पोशिंदा असुन त्याकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. राज्यसरकार हे नेहमी शेतक-याच्या पाठीशी राहिले आहे. राज्याचे शेती व सहकार चळवळीचे नेते स्व. शरद जोशी, शरदचंद्र पवार, राजु शेट्टी यांनी नेहमी शेतकरी विषयी समस्यांवर प्रश्न मांडुन केंद्र शासन दरबारी न्याय निवाडे दिले आहेत, तथा शेतक-यांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे. शेतक-याला जोडधन्दा म्हणुन सध्या दुधारी गाय, कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन, दुधाचा व्यवसाय, आदी करण्यासाठी शासनाने अनेक योजना काढल्या आहे. विविध सहकारी बँकेद्वारा शेतक-यांना कर्जयोजना, शेतीपुरक साहित्याकरीता कर्जयोजना, बेरोजगारांना कर्जयोजना आदी राबविल्या जातात. या सर्व बाबींतून शेतक-यांचा आर्थीक विकास साधला जात आहे. शेतक-याचा याच उत्पन्नावर देशाची आर्थीक नाळी धावत असते. या सर्व उपक्रमात चंद्रपुर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अग्रस्थाणी राहीली आहे.
२०११-१२ मधे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या काळात केंद्र सरकारने ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. २०१७ मधे छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना व २०१९ मधे महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना या दोनही योजनेअंतर्गत शेतक-यांना पिक कर्ज माफी दिल्या गेली आहे. २०१७-१९ मधे कर्जमाफी आली मात्र नियमित पिक कर्जाचा भरणा करणा-या शेतक-यांना कर्ज दिलासा मिळाला नाही, तो उपेक्षितच राहिला.
दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, कृषीमंत्री, सहकारमंत्री, आदींनी राज्यातील नियमित पिककर्ज भरणा करणा-या शेतक-यांना त्वरीत कर्जमाफी करावी, यासाठी घोषणा केलेली होती.
शासन निर्णय क्रं. कृक्रमा ०१२०/प्र.क्र.-५/२ स, दि. १५ जानेवारी २०२० च्या संदर्भिय पत्रानुसार काढण्यात आलेल्या दि. ३ मार्च च्या कृषीपत ०८/मजोफुशेकय/उपसमिती/२०२२ या पत्रानुसार २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीनही वर्षामधे पिककर्ज घेवुन कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड केलेली आहे, अशाच शेतक-यांची माहिती सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंध सहकारी संस्था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आदींना मागविली आहे. तरी राज्य शासनाने त्वरीत पिककर्ज घेवुन कर्जाची विहित मुदतीत नियमितरीत्या परतफेड करणा-या शेतक-यांना पिक कर्ज रक्कम ५० हजार रुपयांपर्यंत माफी जाहीर करावी, यात कुठलिही तांत्रीक अडचण न आणता त्यावर अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी आहे.
शेती ही निसर्गावर अवलंबुन असते. परीणामी अनेकदा शेतकरी नुकसानीत गेला आहे. मोठमोठ्या उद्योगांना आर्थिक सवलती दिल्या जातात. त्याप्रमाणे शेतक-यांकडे उद्योजक व शेतीकडे उद्योग या दृष्टीने बघून शेतक-यांना कमीत कमी दराने शेती व शेतीपूरक उद्योगाला कर्ज कसे देता येइल, याकडे लक्ष देवून देशात सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य सरकारने सदर निर्णय घेवुन देशासमोर आदर्श ठेवावा, असे रवि शिंदे यांनी म्हटले आहे.
