तहसील व उपविभागीय स्तरावर कामाचा खोळंबा
१२ पदोन्नत नायब तहसीलदारासह ५०७ कर्मचारी संपावर
विसापूर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना जिल्हा चंद्रपूर च्या वतीने अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसीलदार म्हणून पदोन्नतीचा प्रस्ताव मागील दोन वर्षांपूर्वी पासून मंत्रालयात प्रलंबित आहे.त्याच प्रमाणे १० मे २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे नायब तहसीलदार हा राज्यस्तरीय संवर्ग करून त्या नुसार सेवाजेष्ठता याद्या एकत्रित करण्याचे कटकारस्थान रचले आहे. ही प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी, तथा अन्य न्याय मागण्यासाठी ४ एप्रिल पासून बेमुदत संप सुरु केला आहे. या संपात चंद्रपूर जिल्ह्यातील १२ पदोन्नत नायब तहसीलदार,१३० अव्वल कारकून,१६९ महसूल सहायक व १९६ शिपाई असे एकूण ५०७ महसूल कर्मचारी उतरले आहे. यामुळे तहसील व उपविभागीय कार्यालयातील दैनंदिन कामाचा खोळंबा झाला असून महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे नागरिकांची कामे थांबली आहे.
महसूल कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून न्याय मागण्याकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २१ मार्च रोजी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय,, उपविभागीय व तहसील कार्यालय येथे निदर्शने करून अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले.२३ मार्च ला महसूल कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून घंटानाद आंदोलनाने न्याय मागण्याची तिव्रता लक्षात आणून दिली. त्यानंतर २८ मार्चला एक दिवसाचा लाक्षणिक संप यशस्वी करून शासनाला गंभीर इशारा दिला. मात्र शासनाने याची दखल घेतली नाही. परिणामी महसूल कर्मचाऱ्यांनी आरपारची लढाई म्हणून ४ एप्रिल पासून बेमुदत संपाचे हत्यार पुढे केले आहे.शासनाने महसूल कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासाठी अद्याप सकारात्मक निर्णय न घेतल्यामुळे संप आजतागायत सुरु आहे.महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे तहसील व उपविभागीय स्तरावरील नागरिकांची दैनंदिन कामे प्रभावित झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष राजू धांडे, जिल्हा अध्यक्ष शैलेंद्र धात्रक, सरचिटणीस मनोज आकनूरवार, उपाध्यक्ष अजय मेकलवार, नितीन पाटील, प्रणाली खीरटकर, संजना झाडे, अमोल आखाडे, सोनाली लांडे,अमोल करपे, राकेश जांभुळकर, विष्णू नागरे, गजानन उपरे, संजीव हेमके, प्रशांत धकाते आदी पदाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात बेमुदत संप केला जात आहे.
अशा आहेत महसूल कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटना जिल्हा चंद्रपूर च्या वतीने शासनाकडे न्याय मागण्यासाठी आग्रह धरला आहे. यामध्ये शासनाने १० मे २०२१ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय अविलंब रद्द करावा.महसूल विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या पदांचा भरणा त्वरित करावा.अव्वल कारकून संवर्गातून नायब तहसीलदार म्हणून पदोन्नती प्रक्रिया ताबडतोब सुरु करावी.सप्टेंबर २०१९ पासून प्रलंबित असलेली नायब तहसीलदार सरळ सेवा भरती ३३% वरून २०% करावी.याबाबत शासन निर्णय त्वरित काढावा. महसूल सहायकाची रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया तातडीने करावी.नायब तहसीलदार ग्रेड पे ४३०० वरून ४६०० करावा.महसूल सहायकांची ग्रेड पे १९०० वरून २४०० करून न्याय द्यावा.दांगट समितीच्या अहवाल नुसार आकृतिबंद पदांची निर्मिती करून भरती करावी व त्या समितीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.महसूल विभागात आस्थाई पदाला कायम करावे.कोतवाल यांना चतुर्थ श्रेणी चा ४०% कोटा पूर्ण करून भरती करावी.संजय गांधी निराधार योजना, निवडणूक, रोहयो योजना व पीएम किसान योजना साठी महसूल विभागात वेगळी पद भरती करून योजनेची अंमलबजावणी करावी.गृह विभाग कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर महसूल कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेश सुविधा द्यावी.सुधारित निकषावर पदोन्नती प्रक्रिया कालमर्यादेत पूर्ण करून न्याय द्यावा, आदी मागण्यासाठी महसूल कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केला असून संप पुढेही सुरु राहणार असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
