भाजपाने पुढाकार घ्यावा. त्याचे श्रेय घ्यावे पण मार्ग काढावा असे
चंद्रपूर (प्रतिनिधी) : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात पंचायत निवडणुकांची अधिसूचना काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रानंतर दणका बसलेले मध्य प्रदेश दुसरे राज्य ठरले आहे. पण या निकालामुळे आता देशभरातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आलं आहे. केंद्राने इम्पेरियल डेटा दिला नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा भाजपाचा हा डाव आहे. ओबीसींविषयी भाजपाला एवढेच प्रेम असेल तर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी केंद्राने अध्यादेश काढावा असे आवाहन खासदार बाळू धानोरकर यांनी भाजपला केले आहे.
न्यायालयाच्या आजच्या निकालावर बोलताना धानोरकर म्हणाले, देशात कोणत्याही राज्याने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. त्यात भाजपची सत्ता असलेली राज्यही आहेत. फक्त महाराष्ट्राला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपच्याच काही लोकांनी न्यायालयात जाऊन हा खेळ केला. पण हा देशाला महागात पडला आहे. आमच्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात सगळ्या देशातील ओबीसी गेले आहेत.
ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, हे केंद्र सरकारचे पाप आहे. आता यावर एकच पर्यात आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढून देशातील ओबीसी आरक्षण वाचवावे. त्यासाठी भाजपाने पुढाकार घ्यावा. त्याचे श्रेय घ्यावे पण मार्ग काढावा असे आवाहन खासदार धानोरकर यांनी केलं. आम्ही डेटा मागत होतो.
भाजपच्या खेळामुळे ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले आहे. आम्हाला विचारतात तुम्ही काय केलं? मग आता मध्य प्रदेशने काय केलं, असा प्रश्न आहे. संपूर्ण देश अडचणीत आला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने इम्पिरीकल डेटा न दिल्यामुळेच ओबींसीच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. वारंवार मागणी करूनही केंद्र सरकारने डेटा दिला नाही त्यामुळेच ओबीसींचे (OBC) राजकीय आरक्षण गेले. याला पूर्णपणे केंद्रातील भाजप सरकार जबाबदार असल्याचंही खासदार धानोरकर म्हणाले.
