कर्नाटक एम्टा भूसंपादन प्रकरण
पत्रपरिषदेत घर व प्लॉट धारकांचा इशारा
अतुल कोल्हे भद्रावती :-
कर्नाटक एम्टा खुला कोळसा खाणी करिता संपादित केलेल्या तालुक्यातील चेक बरांज अंतर्गत येणाऱ्या जुनी आणि नवीन पीपर बोडी येथील अकृषक प्लाट धारकांनी घरमालकांना त्यांच्या आर्थिक मोबदला न देता परस्पर मूळ शेत मालकाच्या मालकाला तो देण्यात आला हा प्रकार जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून पार पडला घरे आणि प्लॉट परस्पर सातबारा वरून त्यांची नावे कमी करून कर्नाटक एम्टा कंपनी च्या नावाने करून फसवणूक केल्याचा आरोप येथील प्रकल्पग्रस्त प्लाट व घर धारकांच्या वतीने शंकरया कॉलरेडी यांनी पत्रपरिषदेत केला. जिल्हा प्रशासनाने पंधरा दिवसात न्याय न दिल्यास जिल्हा अधिकारी यांच्यासह केपीसीएल कंपनी विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखल करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
1985 ,86 मध्ये या सर्वे नंबर च्या जमिनी तहसीलदार यांच्या आदेशाने अकृषक करण्यात आल्या सर्वे नंबर 85/ 2 मधील 159 घरे , 87/2मधील 35 घरे, 88/ 2 मधील75 घरे सर्वे नंबर 13 मधील 51 घरे असे एकूण 320 प्लॉटधारकांनी प्लॉट खरेदी करून घरे बांधण्यात आली या ठिकाणी ते 30 ते 35 वर्षापासून राहत आहे त्यांच्या नावाने ग्रामपंचायती चेकबरांज येथे रेकार्ड तयार झाले आहे. या वसाहतीचा भाग कर्नाटक एम्टा कोल माईस लिमिटेड बेंगलोर कोळसा खाणी करीता सन 2009 मध्ये संपादित करण्याचे प्रकरण आले. त्यानुसार 395. 25 हेक्‍टर क्षेत्र संपादित करण्यात आले. या भागाची संयुक्त मोजणी करताना मात्र प्लॉट धारक व घर मालक यांना वगळण्यात आले आणि मुळ शेतमालकाची नावे टाकण्यात आले. वास्तविक पाहता ही वसाहत 1985,86 पासून अस्तित्वात आहे त्या ठिकाणी वास्तव्यास असणाऱ्या ची नावे अकृषक सातबारावर आहे. तसेच ग्रामपंचायत रेकार्डला नावे नोंद आहे येथील ग्रामस्थ ग्रामपंचायतीच्या विविध करांचा भरणा देखील करीत आहे. असे असताना देखील या कंपनीने हा भाग संपादित करताना जिल्हा प्रशासनाला हाताशी धरून मुळ शेतमालकाचे नाव आर्थिक मोबदला दिला. घर व प्लॉट धारकांना या मोबदल्यात पासून वंचित ठेवले आहे. तसेच नमुना सातबारा मध्ये एम्टा कंपनीने नोंद करून घेतली आहे. या प्रकरणाकरीता 12 वर्षापासुन न्यायीक मागणीसाठी रीतसर एम्टा कंपनी व जिल्हा प्रशासना कडे संघर्ष सुरु आहे .
या बाबत दिनांक 1 मे 2O22ला जिल्ह्याचे पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार यांना निवेदन दिले असता त्यांनी या प्रकरणाच्या निर्वाळा संबंधित उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांना पत्र दिले या गोष्टीला दीड महिन्याचा कालावधी लोटूनही उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे या पत्रावर कोणतीही कारवाई न करता जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप पत्रपरिषदेत केला.
आर्थिक मोबदला देऊन पुनर्वसन करा अन्यथा कर्नाटक एम्टाचे नाव सातबारा वरुन कमी करून ते आमचे नावे पुनर्वसन करा आणि आज पर्यंत झालेल्या नुकसानीची भरपाई करा अशी मागणी करण्यात आली येत्या पंधरा दिवसाच्या आत न्याय न मिळाल्यास जिल्हा अधिकारी यांच्यासह कर्नाटक एम्टा पावर कारपोरेशन लिमिटेड व एम्टा यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा करून न्यायहक्कासाठी उच्च न्यायालयात क्रिमिनल रिट पिटीशन करण्याचा इशारा पत्रपरिषदेत दिला आहे यावेळी शंकरया कॉलरेडी, विजय वानखेडे, अनिल सरकार,विनय हलधर, ऍड गजानन मोरे, भीमराव जयदीप सरकार ,अनुप हलधर, गजानन कोरते , जयकुमार सुक्का , रमेश येलदुल्ला, आनंदराव सुक्का, रामागुंडा, दिनेश महाजन, विजय सपकाळ, बबलू साठे, आदिनारायण मलीक, मुलमुरी सीनु, धर्मेंद्र धसकंठी, संमित्रा सुक्का , राजू कोरवन आदी उपस्थित होते.
