तहसीलदार मॅडम मार्फत केंद्र व राज्य सरकार ला दिले निवेदन
प्रमोद मेश्राम चिमुर:-सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील ओबीसी आरक्षण रहित निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाने ओबीसी समाजामध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे . या अनुषंगाने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी तातडीच्या बैठकीचे आयोजन करून जिल्हा व शहरातील सर्व विंग च्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित, करून कोर्टाच्या निर्णयाने व्यथित झालेल्या समाजाला केंद्र सरकारच न्याय देऊ शकते. याबाबत विचारविनिमय करून संपूर्ण महाराष्ट्रात सहित चिमुर येथे आज दिनांक. ७-३-२२ रोज सोमवारला तहसीलदार प्राजक्ता बुरांडे यांचे मार्फ़त प्रधानमंत्री, गृहमंत्री , केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री, केंद्रीय सचिव यांना घटनेच्या 243 ( D ) 6 आणि 243 ( T ) 6 नुसार ओबीसींना संपूर्ण देशामध्ये २७ % आरक्षण देण्याची तरतूद सरकारने करावी. तसेच जातीनिहाय जनगणनेची मागणी मंजूर करून ओबीसीचा कॉलम तयार करण्यात यावा. या मागणी साठी चिमुर येथे धरने व चक्का जाम आंदोलन करुण निवेदन देण्यात आले.
राज्यातील विविध राजकीय पक्ष ओबीसी आरक्षणावर मतमतांतरे करून ओबीसी समाजाला भ्रमित करीत आहे. तरी केंद्र सरकारने ज्या प्रमाणे EWS आरक्षणाची तरतूद एका दिवसात केली त्याप्रमाणे ६०% ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाची तरतूद का करण्यात येऊ नये ? असा प्रश्न राष्ट्रीय ओबीसीं महासंघ केंद्राला विचारीत आहे. तसेच राज्य सरकार ने ओबीसीना राजकीय आरक्षण मिळाल्या सिवाय निवडणूक घेऊ नये, ओबीसी विद्यार्थीना 100% स्कोलरशिप देण्यात यावी, प्रत्येक जिल्ह्यात वस्तिगृह निर्माण कर्णययात यावे, वर्ग 3 ते 4 ची पदभर्ती सुरु करण्यात यावी यासाठी हे धरणे व चक्का जाम आंदोलन राज्या सहित चिमुर मधे करण्यात आले,.
या आंदोलनात गजानन अगड़े, रामदास कामडी, कवडू लोहकरे, लता पीसे, भावना बावनकर, माधुरी रेवतकर, प्रा, राम राऊत, अशोक वैध धर्मदास पानसे, प्रभाकर पीसे, ईश्वर डुकरे, योगेश थुठे, प्रीति दीडमुठे, ज्योति ठाकरे, प्रज्वाला गावंडे, यामिनी कॉमडी, कीर्ति रोकड़े, प्रदीप कामडी, नितिन लोणारे, राजकुमार माथुरकर, अविनाश अगड़े, प्रफुल्ल कोलते, उमेश हिंगे, प्रशांत डवले, दुर्गा चावरे, सविता चौधरी, वर्षा शेंडे सह स्थानिक ओबीसी बांधव आणि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
