CDCC बँकेची चौकशीची मागणी म्हणजे जनतेची दिशाभूल: संतोषसिह रावत

स्वपक्षीय खासदाराला दिले सडेतोड उत्तर

मूल (प्रतिनिधी):- तत्कालीन अध्यक्षाचे कार्यकाळात झालेल्या गैरप्रकाराची त्यावेळेस मागणी न करता बँकेच्या प्रगतीच्या काळात चौकशीची मागणी करणे, हा प्रकार आश्चर्यकारक असून जनतेची दिशाभुल करणारी असल्याचे मत बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांनी व्यक्त केले.

काँग्रेसच्या वर्चस्वात असलेल्या चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची सध्यास्थिती लक्षात न घेता गैरकारभाराची चौकशी करावी. अशी मागणी काँग्रेसच्या खासदारासह विरोधकांनी केली. यानुषंगाने वास्तविकता जाणुन घेण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत यांची भेट घेतली, तेव्हा रावत यांनी गतकाळात झालेल्या बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशीची मागणी म्हणजे बँकेच्या वर्तमान कार्याला आडकाठी आणण्याचा हा अशोभनिय प्रकार असल्याचे सांगीतले.

१५ सप्टेंबर २०२० रोजी बॅंकेच्या अध्यक्षपदाची सुत्रे हाती घेतले, तेव्हा ३१ मार्च २०२० अखेर बॅंकेच्या ठेवी ३१८१ कोटी तर कर्ज १२८० कोटी रूपये होते. बॅंकेचा सकल एनपीए २७.५६ टक्के व निव्वळ एनपीए २१.९९ टक्के आणि निव्वळ नफा ४१ लाख रूपये होता. अध्यक्षपदाचे सुत्र स्विकारल्यानंतर ३१ मार्च २०२१ रोजी बॅंकेच्या ठेवीत २१९ कोटीने वाढ झाली असून निव्वळ एनपीए ५.७५ टक्के वर आला आहे. सर्व संचालक आणि कर्मचारीवृंदाच्या सहकार्याने निव्वळ एनपीए ५ टक्के वर आणण्यासाठी प्रामाणीक प्रयत्न केल्या जात आहे.

अध्यक्षपदाची सुत्रे स्विकारल्यापासून बॅंकेच्या कारभारात कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार झालेला नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक शेतकरी आणि सर्वसामान्याची बॅंक असून सदैव त्यांचीच राहावी. असे आमचे सामुहीक प्रयत्न असल्याचे सांगीतले. ३१ मार्च २०२१ रोजी पिक कर्जासह बॅंकेचे एकुण कर्ज १३५७ कोटी आणि फेब्रुवारी २०२२ अखेर १७७२ कोटी आहे. ३१ मार्च २०२० अखेर ३३.२५ टक्के असलेले कर्जवसुलीचे प्रमाण ३१ मार्च २०२१ मध्ये ४१.८७ टक्के म्हणजे ८.६२ टक्केने वाढ झाली आहे. पीक कर्ज वाटपातही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक अग्रेसर राहीली असून २०२१-२२ चे खरीप पिक कर्ज वाटपाकरीता बॅंकेला ४६३ कोटीचे लक्षांक देण्यांत आले असतांना ३९२ संलग्न संस्थांच्या ६८४६२ सभासदांना ५१२ कोटीचे पिक कर्ज वाटप करून बॅंकेने इतर बॅंकाच्या तुलनेत ११० टक्के कर्जवाटप करून शेतक-यांना सहकार्याचा हात दिल्याचे रावत यांनी सांगीतले.

२०१७ मध्यें बॅंकेच्या संचालक मंडळाचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर सहकार कायदयानुसार बॅंकेने निवडणुक पार पाडण्याकरीता निवडणुक प्राधिकरणाकडे पाठपुरावा केला. त्यानुषंगाने निवडणुक प्राधिकरण निवडणुक कार्यक्रमाचा प्रारूप आणि मतदारांची अंतीम यादी तयार करीत असतांना उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात पिटीशन दाखल केल्यानंतर बॅंकेच्या संचालक मंडळाने निवडणुक घेण्याकरीता अधिवक्त्या मार्फत न्यायालयाला विनंती केली. त्यामूळे बॅंकेेचे निवडणुक प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने शासनाच्या निर्देशान्वये सध्या जुनेच संचालक मंडळ कार्यरत असल्याचे रावत यांनी सांगीतले. कर्मचारी भरती विषयी बोलतांना अध्यक्ष रावत यांनी बॅंकेच्या ८२ शाखा आणि ११ पे आँफीस असे ९३ शाखा जिल्हयाच्या शहरी भागासोबतचं ग्रामीण भागात आहेत.

शासनाच्या कर्मचारी मान्यता संचाप्रमाणे कार्यरत असलेल्या एकुण शाखांमध्यें ८८५ कर्मचा-यांची आवश्यकता आहे. परंतू सध्यास्थितीत बॅंकेत ५१३ कर्मचारी सेवारत आहेत. ३७२ कर्मचारी कमी असल्याने सेवारत असलेल्या कर्मचा-यांवर कमी असलेल्या कर्मचा-यांच्या कामाचा ताण वाढत आहे. परिणामी बॅंकेच्या काही शाखा बंद होतील की काय. अशी भिती संचालक मंडळाला वाटू लागली आहे. त्यामूळेच बॅंकेने संचालक मंडळाच्या संम्मतीने संबंधीत विभागाकडे नोकर भरतीची परवानगी मागीतली. संबंधीत विभागाने बॅंकेचा आस्थापना वरील होत असलेला खर्च आणि अपेक्षीत खर्च, कमी असलेली संख्या आणि बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेवून नोकर भरतीला परवानगी दिली. ही वास्तविकता जिल्हयातील बहुतांश लोकप्रतिनिधींना ज्ञात आहे. असे असतांना बॅंकेच्या कारभारात गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करून चैकशीची मागणी करणे. हा प्रकार आश्चर्यजनक व निराधार असून बॅंकेच्या हितासाठी प्रयत्न करणा-या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्ची करणारे असल्याचे रावत यांनी सांगीतले.

गैरप्रकाराचा जो आरोप करण्यात आला त्यावेळेस आपण संचालक होतो, तत्कालीन अध्यक्षाचे कार्यकाळात जी नोकर भरती आणि व्यवहारात गैरप्रकार झाले. त्याची चौकशी करावी अशी मागणी आम्हीच काही संचालकांनी केली होती, हे आरोपकर्त्यांनी लक्षात घेतले पाहीजे असे सांगतांना संतोषसिंह रावत यांनी आपल्या अध्यक्ष पदाच्या कार्यकाळात गैरप्रकार झाले असल्यास आरोपकर्त्यांनी सिध्द करून दाखवावे, अशी विनंती केली.