संबंधित मंञ्याविरूध्द कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
मूल (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रातील शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू होऊन तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झालेला असताना राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी आजही सातव्या वेतन पासून वंचित आहेत. त्यामूळे समस्त कर्मचाऱ्यांमध्ये संबंधित मंञ्याविरूध्द प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. लागु झालेला सातवा वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती करावी म्हणुन राज्यातील वरीष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी विविध मार्गाने राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत आणि अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी अनेक वेळेस बैठका घेतल्या. न्याय मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी महाविद्यालय व विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला, त्यावेळेस निवेदन स्विकारून आश्वासन देण्यापलीकडे दुसरे कोणतेही काम उच्च शिक्षण मंत्री व अर्थमंत्री ह्यांनी केले नाही. आपण संप मिटवावा आपल्या मागण्या दहा दिवसांत मार्गी लावतो. असे तोंडी आश्वासन उच्च शिक्षण मंत्री यांनी दिले होते. परंतु आजपर्यत काहीही झाले नाही. अनेक शिक्षकेत्तर कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहे त्यांना मागील थकबाकी भरावी लागत आहे, याचा परिणाम सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनवर होत आहे. मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर उच्च न्यायालयांनी याबाबतीत निकाल देऊनही अद्याप सातवा वेतन लागु न करता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवल्या जात आहे.
मंत्रालयातील विधी व न्याय विभागाने सकारात्मक शेराही दिलेला आहे जर बुधवारी आपला मिटिंग कॅबिनेटमध्ये येईल हेच बोलतात शिक्षण मंत्री साहेब वास्तविक पाहता तसे होत नाही उच्च शिक्षणमंत्री यांच्या कारभारामुळे महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फरकाची रक्कम भरल्याशिवाय पेन्शन योजना लागू होत नाही या बाबतीत विचार करावा भविष्यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा एक स्वतंत्र आमदार असावा त्याशिवाय शिक्षकेतर याचे प्रश्न शासनदरबारी सुटणार नाही असे आम्हाला वाटत आहे नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये आमदार सतीश चव्हाण साहेब शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर साहेब यांनी याबाबतीत उच्च शिक्षण मंत्री यांनी विधानसभेमध्ये हा प्रश्न उपस्थित केला, चार महिन्याचा कालावधी झाला तरी आमच्या मागण्या कडे शिक्षणमंत्री विचार करत नाही आमदाराच्या ड्रायव्हर आणि स्विय सहायकाचा पगार वाढतो, आमदारांच्या घराचा प्रश्न विधानसभेत मांडला जातो व ज्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पगार कमी असताना या गोष्टीचा विचार का केला जात नाही, उच्च शिक्षण मंत्री तथा अर्थमंत्री साहेब ज्या जिल्ह्याचा दौरा करतात त्या जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी हे त्यांना आपल्या जिवाळ्याच्या प्रश्नांसाठी नेहमी निवेदन देतात पण प्रत्यक्षात अनेक वर्षाचा कालावधी झाला तरी हा प्रश्न निकाली निघत नाही ही शोकांतिका कर्मचाऱ्यांना वाटत आहे. आश्वासित प्रगती योजनेसह सातवा वेतन मिळवून द्यावा बाकीच्या सर्व विभागाचे सातव्या वेतनाच्या फरक ही कर्मचाऱ्यांना मिळालेले आहे परंतु शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप सातवा वेतन आयोग लागू झालेला नाही, अजूनही 70 टक्के शिक्षकेतर कर्मचारी सातवा वेतन पासून वंचित आहेत त्यांना तातडीने या योजनेचा व सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळवून द्यावा,अशी मागणी राज्यातील विविध जिल्ह्यातील शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिका-यांनी केली असुन येत्या महीण्या भरात या मागणीचा विचार न झाल्यास काम बंद आंदोलनाचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही. असा इशारा चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्हा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिका-यांनी दिला आहे.
