जबरान जोत शेतकऱ्यांचा राजु झोडे यांच्या नेतृत्वात धडक मोर्चा
मूल (प्रतिनिधी) : चंद्रपूर जिल्ह्यात वनालगत राहणारे अनुसूचित जमातीचे व इतर पारंपारिक वननिवासी मोठ्या संख्येने आहेत. वन हक्क कायदा २००६ अधिनियमांतर्गत 
वनजमिनीवर वैयक्तिक हक्कासाठी शेतकऱ्यांनी रीतसर दावे सादर केलेले आहेत. तरिसुद्धा याबाबत श्ेातकÚयांना जिल्हा विभागाकडून तसेच वनविभागाकडून बेकायदा कारवाई करण्यात येत आहे. बेकायदेशीर कारवाई थांबून तात्काळ जमिनीचे पट्टे देण्याचा निर्णय घ्यावा याकरिता वंचितचे नेते राजू झोडे यांच्या नेतृत्वात जबरान जोत शेतकÚयांनी मुल येथील गांधी चौक ते तहसील कार्यालय पर्यंत धडक मोर्चा काढुन प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले.
जाचक तिन पिढ्यांची अट रद्द करावी,जंगलालगत राहणाÚया आदिवासी व इतर शेतकÚ़्यांना वनविभागाने त्रास दिल्यास त्यांचेवर कठोर कारवाई करावी. जोरजबरदस्ती सही करणाÚया शेतकÚयांपैकी अनुसूचित जमातीच्या सदस्यांचा दाव्यांचा निकाल लागलेला नाही किंवा लागला असल्यास सदर शेतकÚ़्याला कळविला गेलेला नाही. कित्येक शेतकÚ़्यांचे दावे कोणत्या ना कोणत्या कारणाने प्रलंबित आहेत ते देखील संबंधित शेतकÚ़्यांना कळविल्या गेलेले नाही. असे असतांना देखील वनखात्याचे कर्मचारी १३ डिसेंबर २००५ च्या अगोदर अनेक वर्षांपासून कसत असलेल्या जमिनीवरून बेदखल करण्यासाठी जोर जबरदस्ती करीत आहेत. शेतात येऊन तुमचा या जमिनीवर हक्क नाही म्हणून रजिस्टर मध्ये सह्या देण्यास भाग पाडत आहेत. अनेक अशिक्षित जबरान जोत शेतकरी सदस्य त्यांच्या जबरदस्ती ला बळी पडून सह्या देखील देत आहेत. जोवर सबंधित शेतकऱ्यांचा दाव्यांचा निकाल लागत नाही तोवर जमिनीवरून बेदखल करण्याचे वनखात्याच्या कर्मचाÚयांचे हे कृत्य या कायद्यानुसार पूर्णपणे बेकायदेशीर असून अन्यायकारक आहे. हे कृत्य अनुसूचित जमाती/जाती वरील अत्याचार कायदा प्रतिबंध १९८९ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास पात्र आहे. जे पारंपारिक वननिवासी आहेत त्यांनी देखील या कायद्याअंतर्गत दावे टाकलेले आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने त्या दाव्यांचा एप्रिल महिन्यात निकाल कळवून हे दावे योग्य पुरावा नसल्याचे कारण देऊन खारीच केले गेले आहे.
भारत सरकारच्या जमाती कार्य मंत्रालयाच्या १ जानेवारी २००८ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत च्या कलम १३ (१) (झ)अनुसार मागणीदाराखेरीज अन्य वडीलधाऱ्या माणसाचे लेखनविष्ट कथन हा पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा असे स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील जिल्हास्तरीय समितीने हा पुरावा अमान्य करून अन्याय केलेला आहे. शेजारील गडचिरोली जिल्ह्यात वडीलधाऱ्या माणसाचे लेखनविष्ट कथन हा पुरावा ग्राह्य धरून शेकडो दावे मंजूर करण्यात आले आहेत. असे असतांना चंद्रपूर जिल्ह्यात हा पुरावा नाकारून आपल्या अधिकाराखाली काम करणाऱ्या जिल्हास्तरीय समितीने हा पुरावा नाकारून कायद्याचे उल्लंघन करून शेतकऱ्यांवर घोर अन्याय केलेला आहे असा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजू झोडे यांनी मोर्चाला संबोधित करताना केला आहे.
ज्या अनुसूचित जातीच्या दावेदारांचा निकाल जिल्हास्तरीय समिती लावत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना धमकावणे व शेतकऱ्यांवर दबाव आणणे असे नियमबाह्य वर्तन न करण्याचे निर्देश द्यावे अशी ही विनंती त्यांनी मोर्चाेमद्धे केली.पारंपारिक वननिवासी यांच्याबाब जिल्हास्तरीय समितीचे यापूर्वीचे निर्णय रद्दबादल करून या समितीवर कायद्याचे योग्य ज्ञान असलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून या सर्व काळीज केलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करावा.तसेच जोपर्यंत ह्या दाव्यांचा नवनियुक्त जिल्हास्तरीय समितीकडून कायद्यानुसार निर्णय होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना त्यांच्याच जागेवरून वनविभागाने व प्रशासनाने आपल्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांना धमकावणे व शेतकऱ्यांवर दबाव आणणे असे नियमबाह्य वर्तन न करण्याचे निर्देश द्यावे तसेच वनविभाग सध्या त्यांचे अधिकार क्षेत्र दर्शविणारे मुनारे लावत आहेत. त्यात शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेली शेतीची जमीन देखील जात आहे. तरी जोपर्यंत वरील प्रमाणे निर्देश केलेल्या दाव्यांचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे मुनारे लावण्याचे काम स्थगित करावे.वन्यजीवांच्या हल्ल्यामुळे शेतीचे नुकसान तसेच मनुष्यहानी होत आहे. त्यावर उपाय म्हणून शेतीसाठी सौर कुंपण शासनाच्यावतीने देण्यात यावे अशा विविध मूलभूत मागण्यांना घेऊन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजू झोडे यांच्या नेतृत्वात जबरान जोत शेतकऱ्यांनी मुल तहसील कचेरीवर धडक मोर्चा काढला. जोपर्यंत रीतसर पट्टे मिळणार नाही तोपर्यंत आमचे न्यायासाठी लढा सुरूच राहणार असा इशारा मोर्चाच्या माध्यमातून निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
निवेदन देताना वंचीतचे नेते राजू झोडे, रोहित बोबाटे, धिरज बाबोंळे, संपत कोरडे, विठल लोनबले, प्रेमदास बोरकर, देवराव देवतडे, गिरीजाबाई धौंगळे, संजय भडके, बंडु रामटेके, मनोज शेंन्डे, संतोष टोकाम, आकाश दहिवले, मनोज जांभूडे व इतर जबरानजोत शेतकरी उपस्थित होते.
