ओबीसी आरक्षणाला पुन्हा फाटा : ६२ गटासाठी काढले जाणार आरक्षण
विसापूर (प्रतिनिधी) : चंद्रपूर जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समितीचा कार्यकाळ संपला आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक कारभार सांभाळत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी हालचाल सुरु केली असून पुन्हा एकदा जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला फाटा दिला आहे. येत्या १३ जुलैला जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्यासाठी आरक्षण सोडत काढण्याचे निश्चित केले आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेसाठी एकूण ६२ गटासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण महिला राखीवकरिता आरक्षण काढले जाणार आहे.
चंद्रपूर जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समितीची मुद्दत संपली आहे. यामुळे त्यात्या ठिकाणी कारभार प्रशासक पाहत आहे. आगामी काळात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पाडण्यासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या ६२ गटासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तर १५ पंचायत समितीच्या १२४ गणासाठी तहसीलदार यांच्या कार्यालयात आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. या आरक्षण सोडतीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व सर्वसाधारण महिलासाठी निवडणुकीत जागा आरक्षित केल्या जाणार आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे आरक्षण एकाच दिवशी म्हणजे १३ जुलैला जाहीर करण्यात येणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने अलीकडे जिल्हा परिषद गट व १५ पंचायत समितीच्या गणाला मान्यता दिली असून गट व गणांची रचना केली आहे.१३ जुलैच्या आरक्षण सोडतीत ओबीसीच्या आरक्षणाला फाटा देण्यात आल्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण्यात नाराजीचा सूर दिसून येत आहे.
निवडणूक आयोगाने आगामी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारण ढवळून निघत आहे. अनेकांची धाकधूक वाढली आहे.कोणता गट व कोणता गण कोणासाठी आरक्षित होणार, याकडे होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची सार्वत्रिक निवडणूक आगस्ट अथवा सप्टेंबर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
१५ ते २१ जुलै दरम्यान आक्षेप व हरकती स्वीकारणार
राज्य निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमानुसार १३ जुलैला जिल्हा परिषद गट सदस्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय तर १५ पंचायत समिती गण सदस्यांसाठी तहसीलदार कार्यालयात आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. आरक्षण सोडतीनंतर जिल्हाधिकारी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना १५ जुलैला प्रसिद्ध करणार आहे. सदर आरक्षणाबाबत काही आक्षेप व हरकती असल्यास, त्या सादर करण्यासाठी १५ ते २१ जुलै दरम्यान कालावधी आहे. नागरिकांचा आक्षेप व हरकतीवर जिल्हाधिकारी यांच्या अभिप्रायावर राज्य निवडणूक आयोग २५ जुलै पर्यंत निर्णय देणार आहे.२९ जुलैला राज्य निवडणूक आयोग आक्षेप व हरकती निकाली काढून जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गण आरक्षणाला मान्यता देतील. त्यानंतर २ ऑगस्टला राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्राप्त गट व गणांचे अंतिम आरक्षण जिल्हाधिकारी प्रसिद्ध करणार आहेत.जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणांचे आरक्षण जाहीर झाल्यावर ग्रामीण भागातील राजकारणी मोर्चेबांधणीला सुरुवात करणार आहे.
