चंद्रपूर (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यात अंमली पदार्थ प्रतिबंधाबाबत जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी जिल्हास्तरीय समितीची आढावा बैठक घेतली. तसेच खसखस, गांजा लागवड किंवा पदार्थाची वाहतूक तसेच विक्री होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशा सुचनाही जिल्हाधिका-यांनी दिल्या. A review meeting was held by the Collector
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधिक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक रविंद्र पाटील, केंद्रीय जीएसटी विभागाचे विजयकुमार मेहरा, अन्न व औषध विभागाचे सहाय्यक आयुक्त उमाकांत बाघमारे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब ब-हाटे, शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. गौडा म्हणाले, मेडीकल स्टोअर्समध्ये विना प्रिस्क्रीप्शनने औषध दिले जात असल्यास त्याची अचानक तपासणी करावी. तसेच नशा सेवन संदर्भात काही विशिष्ट औषध विकत असल्याचे आढळून आल्यास अन्न व औषध प्रशासनाने कारवाई करावी. महिन्यातून एकदा तालुकास्तरावर भेट देऊन औषध विक्रीचा अहवाल तपासावा. अंमली पदार्थाची जिल्ह्यात कुठे लागवड होत असेल तर कृषी विभागाने कृषी सहाय्यकामार्फत तपासणी करणे. शिक्षण विभागाने शालेय स्तरावर अंमली पदार्थाच्या सेवनामुळे होणा-या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती करावी. तसेच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये सुध्दा जनजागृतीपर कार्यक्रम नियमितपणे राबवावे. सरकारी किंवा खाजगी कुरीअर मार्फत कुठे वाहतूक होते का, याची तपासणी करावी. अशा सुचना जिल्हाधिका-यांनी दिल्या.
अंमली पदार्थ विरोधी जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीची कार्यकक्षा : जिल्ह्यातील अंमली पदार्थ विरोधी कार्यवाहीचा नियमित आढावा घेणे. जिल्ह्यात खसखस किंवा गांजा पिकांची अवैध लागवड होणार नाही, याची दक्षता घेणे. डार्कनेट व कुरीअरच्या माध्यमातून अंमली पदार्थाची मागणी व पुरवठा होणार नाही, याकडे लक्ष देणे. व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये दाखल झालेल्या व्यक्तिंची संख्या व त्यांना कोणत्या अंमली पदार्थाचे व्यसन आहे, याबाबत माहिती प्राप्त करणे. ड्रग डिटेक्शन किट व टेस्टिंग केमिकल्सची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. जिल्हास्तरावर अंमली पदार्थाच्या दुष्परिणामाबाबत जनजागृती अभियान राबविणे. जिल्हा पोलिस, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांनी केलेल्या कार्यवाहिची माहिती संकलित करून त्याबाबतचा डेटाबेस तयार करणे. एन.डी.पी.एस. अंतर्गत गुन्ह्यांचे तपास अधिकारी यांच्याकरीता प्रशिक्षण आयोजित करणे. जिल्ह्यामध्ये अस्तित्वात असलेल्या रासायनिक कारखान्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या अंमली पदार्थाचे उत्पादन होणार नाही, याची दक्षता घेणे तसेच जे कारखाने बंद आहे त्यावर विशेष लक्ष ठेवणे.
