पद्म पुरस्कार शिफारस समितीच्या अध्यक्षपदी नामदार सुधीर मुनगंटीवार Padma Award Recommendation Committee

Padma Award Recommendation Committee
Padma Award Recommendation Committee

मुंबई (प्रतिनिधी) : भारत सरकार वर्ष १९५४ पासून नागरी पुरस्कार प्रदान करत आहे. अतिशय मानाचे समजले जाणारे हे पुरस्कार असून यामधील पद्म पुरस्कार हा पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री अशा तीन भागात विभागून देण्यात येतो. प्रत्येक वर्षी २६ जानेवारीच्या पूर्वसंध्येला हे पुरस्कार जाहीर करण्यात येतात. Padma Awards तर मार्च आणि एप्रिल महिन्यांमध्ये हे पुरस्कार सन्मानपूर्वक भारताच्या राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान करण्यात येतो. महामहिम राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी असलेले पुरस्कारपत्र आणि एक पदक असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. Padma Awards हे पुरस्कार विविध क्षेत्रात असामान्य, विशेष आणि उच्चस्तरीय कार्यासाठी प्रदान करण्यात येतात.

Padma Award Recommendation Committee
Padma Award Recommendation Committee

विशेष म्हणजे पद्म पुरस्कारासाठी मान्यवरांची निवड करण्यासाठी देशाच्या पंतप्रधानांकडून प्रतिवर्षी एक समिती नियुक्त करण्यात येते. या समितीला पद्म-पुरस्कार-समिती असं म्हटलं जातं. Padma Awards राज्य शासनाकडून गठित करण्यात आलेली समिती ही मान्यवरांच्या नावांची शिफारस या समितीकडे करते. या समितीचे प्रमुख मंत्रिमंडळ-सचिव (कॅबिनेट सेक्रेटरी) असतात. तसेच गृहसचिव, राष्ट्रपतींचे सचिव आणि चार ते सहा ख्यातनाम व्यक्तींचा या समितीत समाविष्ट करण्यात येतो. Padma Awards ही समिती शिफारस करण्यात आलेल्या नामांकनातून पुरस्कारासाठी नावे निश्चित करतात. त्यानंतर ही नावे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येते.

Padma Awards दरम्यान, महाराष्ट्रातून या पुरस्कारांसाठी नावांची शिफारस करण्याकरिता समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीत दिलीप वळसे पाटील, दादा भुसे, चंद्रकांत पाटील, धनंजय मुंडे, उदय सामंत आणि राजशिष्टाचार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांचा समावेश आहे. Padma Awards वेगवेगळ्या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या मान्यवरांची पद्म पुरस्कारांसाठी शिफारस करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पुरस्कारांसाठी मान्यवरांच्या नावाची शिफारस करण्याकरीता समिती स्थापन करण्यात आली आहे. आता ही समिती शासनाकडे विविध माध्यमातून प्राप्त झालेल्या नावांची छाननी करुन केंद्र पाठवणार आहे.