उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचेकडे जिल्हाध्यक्ष नितीन भटारकर यांची मागणी
चंद्रपूर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना 8० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे असे १९६८ पासुनचे शासकीय धोरण आहे. स्थानिक भूमिपुत्राच्या हक्कासाठी १९६६ मध्ये श्रध्येय बाळासाहेब ठाकरे यांनी या प्रश्नावर रान उठविले होते. त्यामुळेच १८ नोव्हेंबर १९६८ रोजी महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देण्याचे बंधन टाकणारा पहिला आदेश जारी केला. त्यानंतरच्या काळात या धोरणात सण १९७०, १९७३, २००५, २००७ आणि शेवटी २००८ अश्या पाचवेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याचप्रमाणे भूमिपुत्रांवर होणारा अन्याय लक्षात घेता राज्यशानाने परत एकदा या कायद्यात सुधारणा करावी या मागणीचे निवेदन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष नितीन भटारकर यांनी दिले. NCP District President Nitin Bhatarkar gave the statement of demand to the Deputy Chief Minister of the state Ajitdada Pawar
सन २००८ मध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी राज्य सरकारने १६ वर्षांपूर्वीच सुधारणा करून धोरण आखले असून प्रत्येक उद्योगाने दरवर्षी किती स्थानिकांना रोजगार दिला याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास उद्योगांकडून टाळाटाळ केली जात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. राज्यातील जिल्हा उद्योग केंद्राने आतापर्यंत हजारो उद्योगांना पत्र पाठवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, या पत्रांनाही उद्योगांनी केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार देण्याचे धोरण कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्यातील बेरोजगारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचे प्रमुख कारण असल्याचेही भटारकर यांनी उपमुख्यमंत्री नामदार अजित पवार यांच्या लक्षात आणुन दिले. Change the old policy of giving 80 percent reservation in private sector jobs
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेत आलेल्या सरकारच्या किमान समान कार्यक्रमात खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षणाची ग्वाही देण्यात आली होती. त्यानंतर महामहीम राज्यपालांनीही आपल्या अभिभाषणात भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण देण्याबाबतचा कायदा महाविकास आघाडी सरकार करेल, असे जाहीर केले होते. त्यावेळी राज्यसरकार व राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या आश्वासनावर राजकीय वर्तुळासह औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मतमतांतरे व्यक्त झाली होती. मात्र त्यावेळी देखील स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासाठी महाराष्ट्राने १६ वर्षांपूर्वीच आखलेल्या धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी व्हावी याकरिता ठोस काहीही करण्यात आलेले नव्हते.
औद्योगिक विकासातून राज्यातील स्थानिकांना जास्तीत जास्त रोजगार मिळावा या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने १७ नोव्हेंबर २००८ रोजी शासननिर्णय काढून राज्यातील सर्व औद्योगिक घटकांमध्ये पर्यवेक्षकीय श्रेणीत किमान ५० टक्के व पर्यवेक्षकीयसह इतर श्रेणीत किमान ८० टक्के स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य द्यावे, तसेच नोकरभरती करणारा अधिकारी मराठी जाणणारा असावा असा निर्णय घेतला. मात्र मराठी जाणणारा अधिकारी या व्याखेची देखील परिभाषा उद्योगांनी बदलवून त्या धोरणातील अटिलाच केराची टोपली दाखविल्यचा आरोपही नितीन भटारकर यांनी केला आहे.
स्थानिक भूमिपुत्राच्या संबंधाने सदर प्रकरण अतिशय संवेदनशील असुन या बाबत लगतच्या आंध्रप्रदेश सरकार व नुकताच राजस्थान सरकार ने कायदा अमलात आणला असल्याने त्याप्रमाणे वेळप्रसंगी आपल्या सरकारने सन २००८ मध्ये अमलात आणलेल्या कायद्यात परत एकदा सुधारणा करावी किंवा नविन कायदा तयार करण्यासंदर्भात सकारात्मक विचार करावा याबाबतचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, मुख्य सचिव यांनाही जिल्हाध्यक्ष नितीन भटारकर यांनी निवेदन दिले.
